मुख्य बिंदु:
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2600 गेस्ट टीचर रखने का फैसला किया है।
- यह नियुक्ति जमा दो, टेट और नेट-सेट की मेरिट से होगी।
- भुगतान पीरियड आधार पर किया जाएगा।
- पहले चरण में 1600 जीबीटी और बाकी लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे।
बाकी बिंदु:
- मंत्रिमंडल ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया।
- लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- जिला कांगड़ा के ढगवार में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।
- राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं संबद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को पहली जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की गई।
सकारात्मक बिंदु:
- गेस्ट टीचरों की भर्ती से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा।
- पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छूट से अधिक बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलेगा।
- लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी।
- नागरिक अस्पताल सुजानपुर का स्तरोन्नयन से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
- ढगवार में दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना से किसानों को लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना से विधवा एवं एकल नारियों को घर बनाने में मदद मिलेगी।
- राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन से विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार होगा।
- सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना के विस्तार से वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लंबित मामलों का निस्तारण होगा।
- हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति से राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
नकारात्मक बिंदु:
- जेओए 817 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर फैसला नहीं हो पाया।
निष्कर्ष:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, राजस्व, आबकारी, फिल्म निर्माण आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इन फैसलों से राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा।
